वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्: राष्ट्रपतिले ओलीलाई महाराजधिराज घोषित गर्ने खतरा बढ्यो
  • SNN Nepal

  • वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुनः मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर संविधानमाथि घात गरेको बताएका छन् । संसद् भंग गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले सरकारका दैनिक प्रशान चलाउनेबाहेकका अरू कुनै म्यान्डेट नपाउने उनको तर्क छ ।

    उनले राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधानबमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएको छ भनL कुनै धारासमेत उल्लेख नहुनुले नै यो कार्य असंवैधानिक भएको प्रष्ट हुने तर्क गरे । भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनी विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने उनको प्रश्न छ ।

    ‘केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनी भोलि राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो,’ उनको टिप्पणी छ, ‘नेपालको संविधानलाई अब पूर्ण रूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्‍याइएको छ ।’

    उनले ८ असारमा सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुनः गैरसंवैधानिक ढंगले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको बताए । ओलीको पछिल्लो कदमले सरकार पूर्ण रूपमा संवैधानिक अनुशासनको घेराभन्दा बहिर गइसकेको प्रष्ट भएको उनको टिप्पणी छ ।

    ‘यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत पनि छ भन्ने कुराको कुनै पनि हेक्का यो सरकारले राखेको देखिँदैन । अब यो सरकार पूर्णरूपमा अधिनायकबादको बाटोमा हिँडिसकेको छ,’ उनको भनाइ छ ।

    वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क :

    मन्त्रिपरिषदको आज पुन: विस्तार गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि फेरि घातक प्रहार गर्नुभएको छ ।  संसद् भंग गरिसकेपछि सरकारलाई दैनिक  प्रशासन चलाउनेबाहेक अरु कुनै ‘म्यानडेट’ प्राप्त हुँदैन । राष्ट्रपतिबाट आज जारी विज्ञप्तिमा ‘नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा’ मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ भनि कुनै धारासमेत उल्लेख हुन सकेको छैन  । यसबाट यो कार्य अनुहारबाट नै गैरसंवैधनिक रहेको स्पष्ट छ ।

    मैले आफ्नो बहसमा संविधानबमोजिम भनेर भोलि राष्ट्रपतिबाट सर्वोच्च अदालत नै खारेज भयो भनि विज्ञप्ति निकालियो भने के गर्ने । त्यसैगरी केपी ओलीलाई नेपालको महाराजधिराज घोषित गरिएको छ भनि भोली राष्ट्रपतिबाट विज्ञप्ति निस्किन सक्ने प्रचुर खतरा देखियो । नेपालको संविधानलाई अब पूर्णरूपमा मृत्यु शय्यामा पुर्‍याइएको छ ।

    अस्ति भरखर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार सम्बन्धमा मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थिए जसमा सर्वोच्च अदालतले सोमवार सुनवाइ गर्दै आफ्नो आदेशमा रिटमा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाइएको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि असार ८ गते सरकारलाई अदालतमा उपस्थित हुने आदेश जारी गरेको छ ।

    तर, सरकार अदालतमा उपास्थित हुनुको सट्टा गैरसंवैधानिक ढंगले पुन: मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै छ । यसबाट अब यो सरकार पूर्ण रूपमा सवैधानिक अनुशासनको घेराभन्दा बाहिर आइसकेको स्पष्ट प्रमाण हो । यो मुलुकमा सर्वोच्च अदालत पनि छ भन्ने कुराको कुनै पनि हेक्का यो सरकारले राखेको देखिँदैन । अब यो सरकार पूर्णरूपमा अधिनायकबादको बाटोमा हिँडिसकेको छ । “>त्रिपाठीको फेसबुकबाट

  • २७ जेष्ठ २०७८, बिहीबार प्रकाशित

  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images