मनाङे तेस्रो पटक बने खेलकुदमन्त्री
  • SNN Nepal

  • पोखरा । ज्यान मार्ने उद्योग सम्बन्धी पुरानो मुद्दा ब्युँतिएर २०७४ मंसिरमा मनाङबाट गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको चुनाव जितेर पनि राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले सपथ लिन पाएनन् । तत्कालीन एमालेको समर्थनमा मनाङ ‘ख’ मा स्वतन्त्र सांसद बनेका मनाङे जेलमुक्त भएर १४ महिनापछिमात्र सपथ लिन पाए ।

    नयाँ फौजदारी संहिता ऐनको १९४ ले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दामा जेल नबसी मुद्दा लड्न पाउने सुविधा दिएपछि २०७५ पुस ६ गते जेलमुक्त भए र माघ १४ गते सपथ लिएर गण्डकी प्रदेश सभा छिरेका मनाङे त्यसयता निरन्तर चर्चामा मात्रै रहेनन्, सत्ताको खेललाई आफ्नो पक्षमा पार्दै तेस्रो पटक मन्त्री बनेका छन् ।

    राजनीतिक दल र सत्तामा आएको बिग्रहको फाइदा उठाउँदै स्वतन्त्र सांसद मनाङेले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका छन् । प्रदेश सभामा छिरेयता संसदमा कुनै छलफलमा भाग नलिएका मनाङे आफू भने सधैं चर्चाको केन्द्रमा बने भने सरकार ढल्ने र बन्ने मौका छोपेर मन्त्री बनेर शक्तिमा कायम भएका छन् ।

    सत्ता संकटमा परेपछि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वमा २ पटकसम्म युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेका मनाङेले कित्ता परिवर्तन गर्दै विपक्षीलाई साथ दिए । मनाङेकै जगमा विपक्षी गठबन्धनबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए ।

     

    आफूले टेको लगाइदिएकै कारण पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढलेर अर्को सरकार बनेपछि उनले बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भए । तर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय नभइ सरकारमा नजाने बताएका मनाङेले अन्ततः युवा तथा खेलकुद मन्त्रीकै कार्यभार सम्हाल्न सहमत भएका हुन् ।

    यसअघि पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेका बेला वैशाख १६ गते मनाङे मन्त्री बनेका थिए । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बाले राजीनामा दिएर वैशाख २९ गते संसदको ठूलो दलको नेताका हैसियतले मुख्यमन्त्री भपछि जेठ ५ गते मनाङेलाई फेरि खेलकुदमन्त्रीमा दोहोर्याए ।

    पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको सरकार ढल्ने पक्का भइसकेको थियो । उनले साथ दिँदा विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो । विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ २६ गते मन्त्री मनाङेले पृथ्वीसुब्बाको साथ छोडेर विपक्षीलाई साथ दिएका थिए ।

    २७ गते पृथ्वीसुब्बाको सरकार ढलेर २९ गते मनाङकै समर्थनको जगमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । मुख्यमन्त्री नेपालीले सोही दिन मनाङेसहित चार जनालाई बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए ।

    गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो सुरु भएकाले नेपालीले बिना विभागीय मन्त्री बनाएका थिए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दाबी गरिरहेका मनाङेले यसअघि कृष्णचन्द्रले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा अस्वीकार गरेका थिए ।

    संसदमा बजेटमाथि छलफल सुरु हुनुअघि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्रले मनाङेसहित जनता समाजवादी पार्टीका मन्त्री हरिशरण आचार्यलाई मनाएका छन् । मनाङेले पहिले नै अस्वीकार गरेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयमा लिखित सम्झौता नै गरेका जसपाका आचार्यले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा चित्त बुझाएका छन् ।

     

    यसअघि नै नेपाली कांग्रेसका कुमार खड्काले शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास, माओवादी केन्द्रकी मधुमाया अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।

    अर्थमन्त्रालयसहित २ जना नै सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्ने, संसदमा दलसम्बन्धी थ्रेस होल्ड हटाउनुपर्ने लगायत ४ बुँदे माग राखेर जनता समाजवादी पार्टीले बार्गेनिङ गरेको थियो । असार ४ गते विश्वासको मत लिनुअघि मुख्यमन्त्री नेपालीले सबै माग पूरा गर्ने भन्दै लिखित सम्झौता नै गरेका थिए । पछि विश्वासको मत लिनका लागि मात्र लिखित सम्झौता गरिएको भन्दै कांग्रेसले कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

    विश्वासको मत लिनुअघि गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको कांग्रेसले बजेटमाथि छलफल हुनुअघि मन्त्रीको जिम्मेवारीमा सहमत गराएको हो । अर्थ दाबी गरिरहेका आचार्यले कांग्रेसले शंका दूर गराएपछि जिम्मेवारी सम्हालेको बताए ।

    जसपाकी अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेललाई पनि मन्त्री बनाउने गरी सहमति भएको छ । पोखरेलले सुरुमै दुबै जनाले सँगै मन्त्रीको सपथ लिने सहमति तोडिएको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।

    पछिल्लो समय जनता समाजवादी पार्टीसँग नजिक बनेका मन्त्री मनाङेले पनि भौतिक पूर्वाधार माग गरे पनि समाजवादीकी सांसद धनमायालाई पनि तुरुन्तै मन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । गठबन्धनको किचलोले बजेट पारित गर्नै समस्या हुने बाहिर चर्चा भइरहेका बेला दुबै मन्त्रीलाई जिम्मेवारीमा पठाउन कांग्रेसले सहमत गराएको हो ।

    संसदमा एमालेको अवरोध

    आइतबारबाटै बजेटमाथि छलफल गर्न संसद बैठक सुरु भएको छ । तर, प्रतिपक्ष एमालेले अवरोध गरेको छ । कृष्णचन्द्र नेतृत्व सरकारले रकामान्तर गरेको र काम सकिएका योजनामा पनि भुक्तानी रोकेको लगायतका माग राखेर बजेट छलफल हुनुअघि नै संसद बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

    अर्थमन्त्रालयसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री नेपालीले अब बजेट पारित भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने बताएका छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १२ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    यसअघि ७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेकोमा सरकार संकटमा परेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दीपक मनाङेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाउँदै ७ सदस्यीय बनाएका थिए । मुख्यमन्त्री गुरुङले फेरि मन्त्रालयको संख्या ११ पु¥याएका थिए ।

    मुख्यमन्त्री गुरुङले नै ११ पु¥याइदिएपछि कृष्णचन्द्र नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारलाई सहज भएको छ । अहिले गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेस ४, माओवादी ४, जनता समाजवादी २ र एक स्वतन्त्र सांसद गरी ११ मन्त्रालयको बाँडफाँड गर्ने सहमति गरेका छन् । पार्टीभित्र मन्त्रीका आकांक्षी बढेकाले मन्त्रालय संख्या १२ नै पुयाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।

     

  • २७ असार २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images