राज्यको लाइफ लाइन निर्माण व्यवसाय बन्द गर्नु अनुचित : शंकर पाण्डे
  • शंकर पाण्डे

  • हरिद्वारको कुम्भ मेला  मार्फत  कोराना संक्रमण वृद्धि  थामिनसक्नु  हुन सक्छ भन्दै विज्ञहरुले सचेत गराउँदै गर्दा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्रतिक्रिया थियो –‘गंगाको पानीमा यति शक्ति छ कि यसले एक त कोरोना लाग्न दिँदैन, स्वतः भगाइदिन्छ; लागेकै भए पनि पखालिदिन्छ ।मोदीको त्यही हठका कारण आज दक्षिण एशिया कोरानाले आक्रान्त बनेको छ। भारत आक्रान्त हुनु भनेको आधा विश्व आक्रान्त हुनु हो । किनकी विश्वका धेरै मुलुकमा भारतीय व्यापारी तथा कामदारहरुको  संख्या  ठूलो छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त खुला बोर्डर मात्रै होइन की लाखौं नेपाली भारतमा काम गर्छन्, लाखौं भारतीयहरु नेपालमा काम गर्छन् ।

    जसरी कोराना संक्रमणको दोस्रो लहरले महामारी उत्पन्न गराउनुमा भारतीय प्रधानमन्त्री  मोदीको हठ मुख्य कारक बनेको छ , त्यसरी नै  पहिलो लहरले  महामारी निम्त्याउनुमा अमेरिककाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको हठ मुख्य कारक रहेको थियो ।  लक डाउनका लागि विज्ञहरुले सुझाव दिँदा उल्टो ललकार्दै ट्रमले भनेका थिए –‘ अमेरिका भनेको विश्वको मुटु हो ,  शरीर जीवित रहेसम्म मुटु बन्द हुँदैन।’

    हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हठ पनि ट्रम्प र मोदीको भन्दा खासै भिन्न रहेन । उनले बेसार खाए कोरोना लाग्दैन त भने नै, हाच्छिउँ–साच्छिउँ गरे आफैं भाग्छसम्म भन्न भ्याएका हुन् । पछिल्लो पटक उनको आयुर्विज्ञानचाहिँ कोरोना भगाउन अम्बाको पात उमालेर खानु भन्ने हो।

    जनसंख्याको अनुपातमा कोरोना संक्रमणको वृद्धिदर हेर्ने हो भने  विश्वमा नेपाल पहिलो नम्वरमा आइसकेको छ । भारतमा कुल  परीक्षण गरिएकामध्ये २३ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ भने नेपालमा यो दर ३५ प्रतिशत भन्दा माथि छ।

    जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भइसकेको छ । अब एक अर्काको आलोचना तथा टिकाटिप्पणी  गर्नु भनेको समय खेर फाल्नु जस्तै हो ।  यो महामारी छिटै अन्त्य होला जस्तो पनि देखिन्न । अब हामी सँग  दुई वटा मात्रै विकल्प छन् । पहिलो विकल्प भनेको  भिडभाड कम  गर्नु नै हो । यसका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ । दोस्रो विकल्प भनेको  उत्पादनको चक्रलाई सकेसम्म सुचारु राख्नु हो ।   रोगले मरिन्छ कि ? भन्ने चिन्ता भन्दा भोकले मरिन्छ की ? भन्ने चिन्ता ठूलो हुन्छ । भोकले मरिन्छकी ? भन्ने चिन्ता  हावी भयो भने  निषेधाज्ञा  उल्लंघन गर्न जनता वाध्य हुन्छन् । त्यसैले रोगभन्दा पहिले भोकले मर्न सक्ने वर्गलाई  सुरक्षित रहन सक्ने गरि कामको व्यवस्था गर्ने की ? सुरक्षित रहने गरि मामको व्यवस्था गर्ने ? भन्ने जिम्मा सरकारले लिनै पर्छ।

    सुरक्षित राखेर काममा लगाउन सकेमा  कम भन्दा कम आर्थिक क्षति  हुन्छ । यसपालि अत्यावश्यक कामको लागि छुट दिइएको छ । खाद्य वस्तु खरिद विक्री गर्ने समय तोकिएको छ । यी सहजताहरु जनताकै लागि दिइएको हो । सहजताको गलत फाइदा कोही कसैले उठाउनु हुदैन।धेरै जसो जनसंख्या आज काम नगरे भोलि के खाने  भनेर चिन्ता लिनु पर्ने  हाम्रो जस्तो मुलुकको चाहना कुनै पनि हालतमा लकडउन वा निशेधाज्ञा हुनै सक्दैन । यो निर्णयमा मुलुक पुग्नु मुलुकको बाध्यता बाहेक केही होइन ।   सर्व प्रथम यो कुरा  जनताले बुझ्नु पर्छ ।

    सबैको एकै साथ रोजगारी गुम्यो भने  राज्यले थेग्नै सक्दैन ।  रोजगारीका  सबै क्षेत्रलाई सूचारु गर्न सकिने अवस्था छैन । कुन क्षेत्रलाई सूचारु गर्न सकिन्छ ? कुन क्षेत्रलाई सकिँदैन ? भन्ने बर्गिकारण सरकारले गर्नु पर्छ ।  उदाहरणका लागि  पर्यटन व्यवसाय, यातायात व्यवसायलाई सूचारु गर्न सकिने संभावना छैन । पार्टी प्यालेस, सिनेमाहल,  स्कुल कलेज सूचारु गर्न सकिने संभावना छैन । यी क्षेत्रका श्रमिक तथा लगानीकर्ताहरुका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नै पर्छ ।  कृषि तथा अत्यावश्यकीय क्षेत्रलाई सूचारु गर्ने निर्णय सरकारले गरिनै सकेको छ।

    सबै खाले यात्रा ,ब्यबसाय, कारोबार, उद्योगलगायत सम्पुर्ण काम धन्दा बन्द गर्दा  रोजीरोटीको समस्या हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर राज्यको आम्दानी पनि ठप्प हुन्छ ।  राज्यको आम्दानी ठप्प  भयो भने स्वास्थ्य उपचारको प्रवन्ध केले गर्ने ?  भोकाहरुको पेट केले भर्ने ?   यो प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ ।

    कोरानो कहरका कारण लगानिकर्ताहरुको लगानी धरापमा परेको त छदैछ  । जसका कारण  मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि नराम्रो असर गरिरहेकोछ ।  महामारीसँग जुध्न राज्यलाई साधन श्रोत र अर्थको अझ बढि आवश्यक पर्ने समयमा कारोबार, ब्यबसाय, उद्योग धन्दा र पेशाहरुलाई वर्गीकरण नगरी  एउटै टोकरीमा राखेर  सबै  व्यवसाय ठप्पै  बनाउनु  ठूलो मुर्खता हुनेछ ।  यसरी एउटै मेसोमा बन्द गर्दा  एकातिर उद्योगी व्यावसायीहरु  झन् धारासाही हुँदै जाने,बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको लगानी पनि डुब्दै जाने अर्को तर्फ राजस्व संकलनमा पनि कमि आइ मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जन्छ ।

    त्यसैले हाल जारी गरिएको निषेधाज्ञाको मोडेललाई केही परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।   पेशा–ब्यबसायहरुलाई वर्गीकरण गरि समय तालिका मिलाएर चल्न दिदा सहज हुने  देखिन्छ । हाटबजार, स्कुल ,कलेज, क्लब लगायत मानिसहरु धेरै जम्मा हुनेठाँउहरु बन्द गर्ने, विवाह, ब्रतबन्ध, ठुलापार्टी भोज भतेर बन्दगर्ने । खाद्यान्न,मेडिकल,अस्पताल लगायत अत्यावश्यक सेवाहरुमा मपदण्ड मिलाएर चल्न दिने नीति अघि सार्न जरुरी छ ।

    निर्माण व्यवसायलाई सूचारु बनाउन सकियो भने मात्रै पनि  आधा समस्याको समाधान हुन्छ ।  केही दशक यताको रोजगारी तथा राजश्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने निर्माण व्यवसाय सबै भन्दा अगाडि छ ।  एक तथ्यांक अनुसार नेपाल भित्र करिव ८० लाख श्रमिकहरु गैर कृषि क्षेत्रमा  काम गर्छन् ।  गैर कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ८० प्रतिशत निर्माण व्यवसायमा संलग्न छन् ।  कम्तिमा पनि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा संलग्नहरुको रोजगारी सुरक्षित गर्न सकियो भने मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी हुँदैन भन्ने यर्थाथता राज्यको नीति निर्माण तहमा बस्नेहरुले बुझ्नु जरुरी छ ।  निर्माण व्यवसाय सुचारु हुँदा   असंगठित क्षेत्रका अधिकांश  श्रमिकहरुले रोजगारी  गुमाउनु पर्दैन ।  निर्माण समाग्री आयत तथा वेच खिमनबाट  मुलुकलाई ठूलो राजश्व  प्राप्त भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायमा मात्रै होइन निर्माण सामाग्री उत्पादन तथा विक्रि वितरणको क्षेत्रमा पनि  धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।  उदाहरणका लागि सिमेन्ट तथा रड कारखानाले रोजगारी मात्रै दिएको छैन राजश्वमा ठूलो योगदान पु¥याएको छ ।  रोडा ,  वालुवा , ढुंगा लगायत प्राकृतिक प्रदत्त निर्माण सामाग्रीहरु त नेपालले निर्यात समेत गर्छ । मुलुकका अधिकांश स्थानीय सरकारहरुको मुख्य आम्दानी रोडा, बालुवा तथा ढुंगा खानीहरु नै हुन् ।

    निर्माण व्यवसायको सम्वन्ध सिधै भौतिक पूर्वाधार विकास सँग छ ।  भौकि पूर्वाधार विकास भनेको मुलुकको सुनौलो भविष्य हो ।  आज निर्माण भएको भौतिक पूर्वाधारले सदियौसम्म आम्दानी दिइरहन्छ ।  यो  महामारीको अवस्थामा मुलुकले अरु काम गर्न नसके पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने अवशरका रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकियो भने मुलुकको भविष्य सुनौलो हुन्छ ।   भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा खासै भिडभाड पनि गर्नु पर्दैन , सामाजिक दूरी कायम राखेरै यो काम गर्न सकिन्छ ।   निषेधाज्ञाको यो समयमा निर्माण सामाग्री ओसार पसारमा ड्रिष्टभ हुने , सडक जाम हुने अवस्था रहँदैन ।  यातायताका साधनहरु कम चलेको अवस्थामा निर्माण सामग्री संवन्धि  उद्योग कारखाना चल्न दिँदा प्रद्ुषणको समस्या पनि रहँदैन । अन्य कारखाना तथा व्यवसाय नचलेको अवस्थामा विद्युत खेरजाने संभावना बढेको छ । निर्माण व्यवसाय सुचारु गराउँदा विद्युतको खपत पनि सूचारु हुन्छ ।  अन्य क्षेत्रमा रोजगार गुमाएकाहरुलाई निर्माणको क्षेत्रमा अकर्षित गर्न समेत सकिन्छ ।

    यसर्थ मुलुककै अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन मद्दत गर्ने राजस्वको प्रमुख श्रोत मध्ये पर्ने,  बैंक बित्तीय संस्थाको पनि ठुलो हिस्सा लगानी रहेको, नेपालको आधा भन्दा धेरै रोजगारीको श्रोत मानिने निर्माण क्षेत्र तथा निर्माण सामाग्री सम्बन्धि ब्यबसायलाई सम्पुर्ण सुरक्षामा पदण्ड अपनाएर साबधानीका नियमहरु पालनागरि समय तालिका मिलाएर चल्न दिनु आजको आवश्यकता मात्रै होइन परिस्थितिले जुराएको अवशर पनि हो ।  राजस्व पनि उठ्ने, बैंक तथा बित्तीय संस्थाको ब्याज तथा किस्ता पनि समयमा चल्ने, बेरोजगारहरुलाई रोजगारी मिल्ने र सम्बधित कर्मचारी,मजदुर ,कामदार तथा लगानिकर्ता सबैको जिबन यापन गर्न सहज हुने अवस्थालाई कत्ति पनि नजर अन्दाज नगरौं ।

    नीति निर्माण तहमा रहनेहरुले के हेक्का राख्नु जरुरी छ भने एउटा खाद्यान्न वा तरकारी पसलमा हुने भिड भन्दा हार्डवेयर पसलमा हुने भिड सानो हुन्छ भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ धेरै लाई मिल्छ । त्यसैले सम्बन्धित ब्यक्ती तथा बिसेषज्ञहरुले नेपालको सम्पुर्ण अवस्थालाई बुझेर, मध्यनजर गर्दै आबस्यक सल्लाह सुझाव सरकारलाई दिन र सरकारले पनि यस कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुको साथ साथै अन्य चल्न चलाउन सकिने ब्यबसायहरु नियम कानुन भित्र रहि सुरक्षा सावधानी अपनाएर संचालन गर्न सक्ने वातावरण र्सिजना गरिदिए जनताको स्वास्थ लगायत आर्थिक अवस्था पनि मजबुत हुनुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्र सुढृड हुन मद्दत पुग्ने थियो ।

     

     

     

  • १९ बैशाख २०७८, आईतवार प्रकाशित

  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images