सरकारबाटै संसदलाई बन्धक बनाउने श्रृंङखलाबद्ध प्रयास
  • SNN Nepal

  •  आफु अल्पमतमा पर्दै गएपछि संसद अधिवेशन चल्न नदिने देखि अन्त्य गर्ने सम्मका विकृति प्रदेश सरकारमा पनि देखिएको छ । आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने संकेत पाए पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका थिए । त्यही रोगवाट प्रदेशमा उनका अनुयायीहरु ग्रसित भएको देखिन्छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण वनेका छन् गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङ । आफू विरुद्धको अविस्वास प्रस्ताव आउन लागेको सूईको पाएर उनले बुधबार हठात प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । जवकी बैसाख ५ गते बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको २४ घन्टा नपुग्दै मध्यरातमा प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य भएको हो ।
    बिहिबार प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सहितका दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । केन्द्रमा वामपन्थीको दुई तिहाईको सरकार वन्नु र दुई वाहेक सबै प्रदेशमा समेत उनीहरुको नेतृत्व रहेका वेला संसदीय व्यवस्थालाई विकृत वनाइनु रहस्यमय भएको विज्ञहरुको वुझाई छ । केन्द्रमा पुनस्थापित संसदलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विजनेश दिएका छैनन् भने प्रदेशसभालाई पनि भूमिकाविहिन बनाइदैछ । जसवाट सत्तापक्ष संसदीय व्यवस्थाको उपहास गर्न सुनियोजित रुपमा सकृय भएको त होइन भन्ने आशंका बढाएको छ ।
    के भन्छन् जानकार
    विनाकारण संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न नपाईने पूर्व सभामुख तारानाथ रानाभाटको भनाई छ । उनले भने, ‘संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । संसद भित्रपनि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति हुन्छ । त्यसका अलवा पनि अनिवार्य सर्वदलिय बैठकको सहमतिबाट अधिवेशन अन्त्य हुन्छ’ । ‘गण्डकी प्रदेशमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संसद अधिवेशन अन्त्य भएको होइन भने, त्यो गलत अभ्यास हो ।’ रानाभाटले भने, ‘अप्ठेरो छल्नका लागि, अविस्वास प्रस्तावबाट भाग्नका लागि कसैको ठाडो निर्देशनमा संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन ।
    हिजो केपी ओलीले गरेको पनि गलत थियो र आज जुनकुनै प्रदेशले त्यस्तो अभ्यास गर्छ भने त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरित हो ।’
    संसद सरकारको नियन्त्रणमा हुँदैन
    कुर्सीको खेलमा संसदलाई बन्धक बनाउनु संविधान विपरित भएको संसदीय मामीला विज्ञ एवं इ–कागजका प्रधान सम्पादक हरि बहादुर थापाको भनाई छ ।
    थापाले भने, ‘संसंदीय व्यवस्था पद्धति, नियम र कानुनमा चल्ने हो । उसैले बनाएको नियम कानुनमा मुलुक सञ्चालित हुन्छ । तर, सरकारले संसदलाई नै नजरअन्दाज गरेर यसको अस्थित्व र उपस्थिति माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने काम भएको छ । यो मुलुकको लागि राम्रो संकेत होइन ’। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिईन् । जुन संविधान विपरित थियो । पछि सर्वोच्चको फैसलाले प्रतिनिधि सभा व्यूँताइदियो । यसरी केन्द्र र प्रदेश सरकारमाथि भइरहेको बारम्बार प्रहारलाई कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय व्यवस्था विपरित भएको पुष्टि हुने थापाको भनाई छ । थापाले भने, ‘कम्यु्निष्ट पार्टीलाई संसद अनुपयुक्त व्यवस्था हो भन्ने भ्रम सिर्जना गर्नुछ ।
    अहिले भइरहेका उनीहरुका अभ्यास त्यसैका परिणाम हुन् । गण्डकीमा अविस्वासको प्रस्ताव हुँदैथियो तर, मध्यरातमा संसद अधिवेशन अन्त्य गरियो । यसले सरकार विधि प्रक्रिया भन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले चल्न चाहन्छ । संघ देखि प्रदेश सम्म यहि दृष्यहरु मञ्चन हुनुचाहीँ संसदीय व्यवस्थाका लागि उपयुक्त होइन ।’ नेपालमा जुन संसदीय अभ्यास छ, यसको मर्यादा माथि नै ठेस लाग्ने गरी भइरहेका कामकारवाहिको जनताले नै हिसाव किताव खोज्ने थापाले बताए । उनले भने, ‘संसदीय व्यवस्थामा संसदको नियन्त्रणमा सरकार हुन्छ र सरकारको नियन्त्रणमा संसद हुँदैन । जव सरकारले संसद नियन्त्रण गर्न खोज्छ । त्यो संसदीय व्यवस्था रहँदैन ।
  • ३ बैशाख २०७८, शुक्रबार प्रकाशित

  • Nabintech
    साताकाे चर्चित
    सम्बन्धित
    images